सरकारले खाद्यान्न अभाव समाधान गर्न सकेन : आयोग

काठमाडौ, साउन ११ –

 मुलकको पूर्वी भेग भन्दा मध्य तथा सूदुरपश्चिमका जिल्लाहरुमा हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । सधैंजसो खाद्यान्न अभाव भईरहँदा पनि त्यसको समाधानका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको आयोगको भनाई छ ।

आयोगका निर्देशक देवप्रसाद भट्टराईका अनुसार नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकारले खाद्यान्न, स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ । हरेक वर्ष आयोगले त्यस क्षेत्रको खाद्य अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण  गराउनेगरे पनि त्यसको उपलव्धी प्रायः शून्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

रुकुम, रोल्पा, अछाम, बाजुरा लगायतका जिल्लाका नागरिक हरेक वर्ष भोकभरीको शिकार हुने गरेको आयोगको अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गतको आर्थिक सामाजिक तथा साँकृतिक अधिकार सम्बन्धि इकाईले जनाएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक पक्षलाई राज्यले मौलिक अधिकारमा सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा भने त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको इकाईको भनाई छ ।