राज्यकोष दुरुपयोग

श्रावण १० - 
सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विलासी गाडीसहित आजीवन आवास सुविधा व्यवस्था गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नसुहाउँदो गरी व्यवस्था भएको त्यो सुविधा तत्काल खारेज गर्न माग उठिरहेको छ । पूर्वप्रशासकहरूले नेतृत्व गरेको नेपाल नागरिक समाजले विलासी गाडी र आवास सुविधा खारेजीको माग राख्दै गरेको आन्दोलन सरकारी निर्णयप्रतिको असन्तुष्टिको नतिजा हो । समाजले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन घोषणा गर्दै बिहीबारदेखि रत्नपार्कमा रिले अनशन थाल्ने भएको छ । उसको यो आन्दोलनमा विभिन्न पेसागत संघ/संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सरकारले मनोमानी ढंगले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको क्षमता नहेरी जसरी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्‍यो, त्यसको संस्थागत रूपमै विरोध हुनु आवश्यक थियो । प्रमुख राजनीतिक दलसहितको नेतृत्वले मौनता साधिरहँदा नागरिक समाजका तर्फबाट सुरु भएको यो विरोध सकारात्मक छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र रही सरकारले गरेको यो अनुचित निर्णय खारेज गर्न समाजका अरू तप्काबाट पनि थप दबाब आउनु आवश्यक छ । 

पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यले आवश्यक पर्दा सुरक्षालगायत केही आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनु अनुचित होइन । तर, यसरी सुविधा दिने नाममा राज्यको क्षमताले नभ्याउने गरी मनपरी व्यवस्था र वितरण गर्नु उचित मान्न सकिँदैन । यो सुविधा उपलब्ध गराउने नाममा राज्य ढुकुटीको हदैसम्मको दुरुपयोग हो । एक त सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा हतार गर्नु आवश्यक थिएन । जनप्रतिनिधिमूलक निर्वाचित निकाय अर्थात् संसद् भएका बेला यस्ता कानुनी व्यवस्थामाथि आवश्यक छलफल गरेर कानुन बनाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपथ्र्यो । अदालतले पनि कानुन बनाएर मात्रै सुविधा उपलब्ध गराऊ भनेको हो । तर गठबन्धन सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई खुसी पार्ने ध्येयले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत सुविधा उपलब्ध गराएको छ । नियमकानुनबिनै जथाभावी सुविधा वितरण भइरहेको पृष्ठभूमिमा कानुनी व्यवस्था गरेर वितरण गरिनु अन्यथा नहोला यद्यपि संसद्मा छलफल भई व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने नियत राख्नु जायज होइन । आफूलाई मितव्ययी देखाउन भरमग्दुर प्रयासरत बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु झनै आश्चर्यलाग्दो हो । यसले उनको भनाइ र गराइमा आकाशजमिनको फरक रहेको प्रस्ट पारेको छ । 

अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलासी गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च मात्रै दिइएको छैन, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च, महिनाको ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा, शाखा अधिकृत, दुई सहायक र दुई सहयोगी रहेको सचिवालय दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले यस्तो सुविधा लिइसकेका छन् । राजधानीमा घर र निजी गाडी भएका देउवा, चन्द, थापा, नेपाल र खनालले पनि आवास र गाडी सुविधा लिएका छन् । सुविधा लिनेमा पूर्वप्रधानन्याधीशहरू, पूर्वसभामुखहरू, पूर्वगृहमन्त्रीहरूको लामै सूची छ । सहमति गर्न आनाकानी गरिरहने हाम्रो नेतृत्वले राज्यकोषबाट सुविधा लिनचाहिं कहिल्यै असहमति र विरोध गर्ने रहेनछ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । आफूअनुकूल मापदण्ड बनाउने अनि त्यहीसमेत मिचेर शक्तिका आडमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी सुविधा लिने र दिने दुवै प्रवृत्ति आलोच्य छ । यो मितव्ययिताको ढोंग गर्ने सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको मिचाहा प्रवृत्तिको उदाहरण हो । सारा नेपालीको पसिना मिसिएको राज्यकोषबाट धान्नै नसक्ने सुविधा लिने र थाप्लामा हरदिन ऋणको बोझ थप्ने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसकारण अनावश्यक, महँगो र विलासी सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग रोक्नुपर्छ ।
-By Kantipur