सेनाको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन गर्ने

सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि उम्किन नपाउने

     

९ साउन, काठमाण्डौ । नेपाली सेनाभित्र हुने घोटाला काण्डबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने गर्ने भएको छ ।

यसअघि अख्तियारलाई सेनाको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्ने अधिकार दिइएको थिएन् । अख्तियारलाई त्यस्तो अधिकार दिनेगरि सरकारले सैनिक ऐन २०६३ संसोधन गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी ६ महिनाभित्र ऐन संसोधन भएपछि अख्तियारले सेनाभित्र भएका भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने र अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार पाउने छ । त्यसो भएमा भ्रष्टाचारमा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि नागरिक अदालतमा सुनुवाई हुने छ ।

यो योजना कार्यन्वयन भएमा सेनाको लोतान्त्रिकरणको दिशामा समेत महत्वपूर्ण कदम हुने बताइएको छ । अहिलेसम्म सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारबारे सैनिक अधिकारीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाई सैनिक अदालतमा सुनुवाई हुने गरेको छ ।

सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारका बिषयलाई नागरिक संस्थाहरुमार्फत छानविन हुनुपर्ने माग उठेको भएपनि ‘सुरक्षा संबेदनशीलता’को कारण देखाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गरिदै आएको थियो । जसका कारण सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन, रासन, लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका समाग्री खरिदमा हुने घोटालाबारे स्वतन्त्र र न्यायिक छानविन हुन सकेको थिएन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यन्वनय गर्नेगरि हालै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा सैनिक ऐनसहित करिव साढे तीन दर्जन ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यससम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना सोमबार नै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि कठघरामा

यसैवीच सरकारले सर्वौच्च अदालतका न्यायाधीहरुमाथि छानविन गर्न पाउने गरि सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी ऐन संसोधन गर्ने भएको छ । हालसम्म जिल्ला न्यायाधीश र पुनराबेदन अदालतका न्यायधीशमाथि छानविन गर्ने अधिकार पाएको न्याय परिषद्ले अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि पनि छानविन गर्न पाउने छ ।

रणनीतिको मस्यौदा बनाउन खटिएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव त्रिलोचन उप्रेतीका अनुसार कोही पनि कानुनबाट बाहिर रहन सक्दैन भन्ने सन्देश दिन पनि सेना र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीमाथि अनुसन्धन गर्न पाउने ब्यबस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अबदेखि निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा पर्ने भएको छ । पछिल्ला समयमा ठूला निजी कम्पनी र औद्योगिक घरानामा पनि भ्रष्टाचार मौलाउन थालेपछि सरकारले ती संस्थामाथि पनि अनुसन्धान गर्न पाउने नीतिगत ब्यबस्था गर्न लागेको हो ।

तर, संयन्त्र छैन

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुपर पावर बनाउने गरि कानुन संसोधन गर्ने तयारी गरिरहेपनि अख्तियारलाई सुदृढ बनाउनेतिर भने ध्यान दिएको छैन् । आयोग करिव डेढ बर्षदेखि पदाधिकारीबिहीन छ भने हाल सचिवले कार्यवाहक प्रमुखको काम गरिरहेका छन् । दलहरुवीच लामो समयसम्म सहमति जुटन नसक्दा आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेन् । संसद नरहेको र सरकार कामचलाउ रहेको अबस्थामा अख्तियार अझै लामो समय पदाधिकारीबिहीन हुने देखिन्छ ।