भदौ १ गते देखि उपभोक्ता ग्यास कार्ड लागू गर्ने सरकारको तयारी

विनोद चौलागाईँ/ उज्यालो । काठमाडौं, साउन ६ – प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणी पौडेलले उपभोक्ता ग्याँस कार्ड वितरणमा व्यवसायीले नै सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ । ग्याँस वितरणलाई सहज बनाउन ल्याउन लागिएको कार्ड वितरणमा व्यवसायीबाट सहयोग नभएको पौडेलले बताउनुभयो ।

ग्याँस बिक्रेता महासंघले काठमाडौं गरेको कार्यक्रममा उहाँले व्यवसायी र सरकारबीच भएको सहमतिको व्यवसायीले नै लत्याएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘कार्ड वितरण गर्न हुँदैन भन्दै कतिपय व्यवसायी त अदालत समेत जानुभयो’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यस्ता व्यवसायीलाई महासंघले सस्पेन्ड गर्न किन नसक्ने ?’ ग्याँस बोटलिङ कम्पनीले हरेक सिलिण्डरमा उपभोक्ताबाट लिने मुल्यको २५ प्रतिशत क्याश ग्यारेन्टि गरेर मात्र बिक्रेतालाई सिलिण्डर उपलब्ध गराउन सचिव पौडेलले व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कुनैपनि बिक्रेताले उपभोक्ताबाट फिर्ता गरिएको सिलिण्डर लिन नमानेमा सिधै व्यबसायी आफैंले उपभोक्ताबाट सिलिण्डर उठाएर क्यास डिपोजिटबाट बिक्रेताको पैसा काटिदिने संयन्त्र तुरुन्तै बनाउन उहाँले व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

पौडेलले अबदेखि सबै सिलिण्डरमा आयल निगमको लोगो राख्ने र व्यवसायीले सिलिण्डिरमा ट्याग झुण्ड्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसो भएमा उपभोक्ताले जुनसुकै कम्पनीको ग्याँस लिएपनि सिलिण्डरको समस्या हट्ने उहाँको भनाई छ ।

नेपालका धेरै बोटलिङ उद्योगले हाईड्रोलिक टेष्ट गर्ने मेशिन नराखेको सन्दर्भ कोट्याउँदै सचिव पौडेलले त्यस्ता उद्योगलाई मर्जमा जान सुझाव दिनुभयो ।

आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीले काठमाडौं उपत्यकामा व्यवसायिक र घरेलु प्रयोजनका दुईथरी कार्ड भदौ १ बाट लागु गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले व्यवसायीलाई साउन १५ भित्रमा आफुसँग भएका ५० प्रतिशत सिलिण्डरमा निलो रंग लगाउन निर्देशन दिईसकिएको बताउनुभयो ।  

ग्याँस बिक्रेता महासंघ सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष महेश्वर घिमिरेले ग्याँसमा दोहोरो मुल्य कायम गर्न नहुने बताउनुभयो । सरकारले गरिब जनतालाई स्थानीय सरकारमार्फत नगद अनुदान दिने व्यबस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।